पेरिस, 19 सेप्टेम्बरः युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयेनले क्यानडालाई युरोपेली सङ्घ (ईयू) को पहिलो ‘एसोसिएट सदस्य’ बनाउने प्रस्तावप्रति समर्थन जनाएकी छन्। उनले ईयू र क्यानडाबीचको सम्बन्धलाई सम्भव भएसम्म उच्च तहमा लैजानुपर्ने बताउँदै यसका लागि ‘ढोका खोल्ने’ प्रस्ताव गरेकी हुन्। बुधवार युरोपेली संसद्मा ईयूको आगामी वर्षको नीति तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै भोन डर लेयेनले क्यानडासँग विभिन्न महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा अझ नजिकबाट सहकार्य गर्नुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार उत्पादन, प्रविधि, एआई, रक्षा, ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिज तथा आर्थिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ। क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी पनि उक्त कार्यक्रममा उपस्थित थिए। उनले गत साता ईयूसँग ‘विशिष्ट गठबन्धन’ निर्माण गर्न चाहेको बताएका थिए। कार्नीले बिहीवार युरोपेली संसद्लाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
भोन डर लेयेनले अमेरिकाको नाम नलिए पनि क्यानडा र अमेरिकाबिच पछिल्लो समय बढ़ेको तनावको पृष्ठभूमिमा उनको प्रस्ताव आएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानडामाथि पटक-पटक व्यापारिक दबाब बढ़ाउनुका साथै क्यानडालाई अमेरिकाको ‘51औँ राज्य’ बनाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आएका छन्। गत महिना क्यानडा र अमेरिकाबिचको व्यापार वार्ता असफल भएपछि दुई देशबिच नयाँ चरणका भन्सार तथा व्यापारिक उपाय लागू भएका छन्। भोन डर लेयेनले क्यानडालाई ईयूसँग नजिक ल्याउने प्रस्ताव कुनै तेस्रो मुलुकविरुद्ध लक्षित नभएको स्पष्ट पारिन्। ‘यो कसैको विरुद्धको साझेदारी होइन, हाम्रो साझा शक्तिका लागि हो,’ उनले भनिन्। उनका अनुसार बदलिँदो अन्तरराष्ट्रिय नियममा देखिएको विभाजनका बीच युरोपका लागि रणनीतिक साझेदारी महत्त्वपूर्ण भएको छ।
‘एसोसिएट सदस्य’को व्यवस्था अहिलेसम्म छैन
तर क्यानडालाई ईयूको ‘एसोसिएट सदस्य’ बनाउने व्यवस्था अहिले ईयूको संस्थागत संरचनामा अस्तित्वमा छैन। त्यसैले यस्तो व्यवस्था निर्माण गर्न र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लामो राजनीतिक तथा कानुनी प्रक्रिया आवश्यक पर्न सक्छ। यस वर्षको शुरुवातमा जर्मनीका चान्सलर फ्रिडरिख मर्जले युक्रेनलाई समेत यस्तो नयाँ हैसियत दिन सकिने सुझाउ दिएका थिए। उक्त प्रस्तावमा भने मिश्रित प्रतिक्रिया आएको थियो। पश्चिमी बाल्कनका अल्बानिया, बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना, मोन्टेनेग्रो, उत्तर म्यासेडोनिया र सर्बियाजस्ता देशहरू पूर्ण सदस्य बन्ने प्रक्रियामा छन्। पूर्वी युरोपमा जर्जिया र मोल्डोभाले पनि ईयू सदस्यताका लागि आवेदन दिएका छन्। क्यानडासँगको व्यापार सम्बन्धमा पनि ईयूभित्र पूर्ण एकरूपता देखिएको छैन। करिब एक दशकअघि ओटावासँग भएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई ईयूका 27 सदस्य राष्ट्रमध्ये 10 वटाले अझै अनुमोदन गर्न बाँकी रहेको बीबीसीले जनाएको छ। केही युरोपेली राजधानीहरू क्यानडाका लागि नयाँ प्रकारको सदस्यता सिर्जना गर्नुभन्दा विद्यमान व्यापार तथा रक्षा सम्झौतालाई विस्तार गर्ने पक्षमा छन्।
रक्षा सहकार्यका लागि नयाँ ‘युरोपेली सुरक्षा परिषद्’
भोन डर लेयेनले आफ्नो सम्बोधनमा ‘युरोपेली सुरक्षा परिषद्’ गठनको प्रस्ताव पनि अघि सारेकी छन्। यसमा ईयू सदस्य राष्ट्रसँगै बेलायत, युक्रेन, क्यानडा र नर्वेजस्ता साझेदारलाई समेट्ने अवधारणा छ। रूस-युक्रेन युद्धका कारण युरोपको सुरक्षा चुनौती बढिरहेको भन्दै उनले यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता पहिलेभन्दा बढ़ी भएको बताइन्। प्रस्तावित परिषद्ले कुनै सदस्य राष्ट्रले आफूलाई सुरक्षा खतरा महसुस गरेमा आपत्कालीन बैठक बोलाउन सक्ने संयन्त्र विकास गर्ने बताइएको छ। यो संरचना नाटोको अनुच्छेद 4 जस्तै परामर्श संयन्त्रसँग सम्बन्धित हुने देखिन्छ। नाटोको अनुच्छेद 4 अन्तर्गत कुनै सदस्यले आफ्नो सुरक्षा, राजनीतिक स्वतन्त्रता वा क्षेत्रीय अखण्डतामा खतरा रहेको ठानेमा गठबन्धनभित्र परामर्श माग्न सक्छ। तर प्रस्तावित सुरक्षा परिषद्ले नाटोको भूमिकालाई पूरक बनाउने हो कि छुट्टै सुरक्षा संरचनाका रूपमा अघि बढ्ने हो भन्ने विषयमा अझै बहस हुन सक्ने देखिन्छ।
एआई, सामाजिक सञ्जाल र आप्रवासनमा पनि प्रस्ताव
भोन डर लेयेनले युरोपको आगामी नीतिमा एआई, रोजगारी, जीवनयापनको लागत, व्यवसायमाथिको प्रशासनिक बोझ र आप्रवासनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेकी छन्। उनले विश्वका प्रमुख एआई प्रयोगशालाहरूलाई छलफलमा बोलाएर नयाँ पुस्ताको एआई विकासलाई कसरी व्यवस्थित र उद्योगमैत्री बनाउने भन्ने विषयमा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्। बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नियन्त्रण गर्ने योजनासमेत प्रस्तुत गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार 13 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने र 13 देखि 15 वर्षसम्मका बालबालिकाले अभिभावकको निगरानीमा मात्र सामाजिक सञ्जाल खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै, ठूलो सङ्ख्यामा आप्रवासी प्रवेश गर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नयाँ आपत्कालीन संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। स्पेनको स्वायत्त क्षेत्र सेउतामा जुलाईमा भएको ठूलो आप्रवासी आगमनपछि यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता देखिएको ईयूको भनाइ छ। भोन डर लेयेनका अनुसार यस्तो आपत्कालीन व्यवस्था स्पष्ट मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा निश्चित समयका लागि मात्र लागू हुनेछ र त्यस क्रममा आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षण गरिनेछ। यसरी क्यानडासँगको सम्बन्ध विस्तारको प्रस्ताव व्यापारिक विषयमा मात्र सीमित नभई रक्षा, एआई, ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिज, आपूर्ति शृङ्खला र आर्थिक सुरक्षासम्म फैलिएको व्यापक रणनीतिक सहकार्यको सङ्केतका रूपमा आएको छ।
