सिब्ल्याक संयोजक छितेन टाशीद्वारा राज्यपाललाई पत्राचार

राखे 371एफ अन्तर्गत विशेष संरक्षणको रक्षाका लागि हस्तक्षेपको माग

गान्तोक, 24 सेप्टेम्बरः सिक्किम भोटिया लेप्चा एपेक्स कमिटी (सिब्ल्याक)-का संयोजक तथा पूर्वमन्त्री छितेन टाशी भोटियाले दार्जीलिङ/गोर्खाल्याण्डको स्थायी राजनीतिक समाधान (पीपीएस) प्रक्रियासँग सम्बन्धित हालैका घटनाक्रमबीच सिक्किमको भौगोलिक अखण्डता, संवैधानिक पहिचान र धारा 371एफ अन्तर्गत विशेष संरक्षणको रक्षाका लागि तत्काल हस्तक्षेपको माग गर्दै राज्यपाल ओम प्रकाश माथुरलाई पत्र लेखेका छन्। 23 सेप्टेम्बरको विस्तृत विवरणमा सिब्ल्याकका संयोजक भोटियाले मुख्यमन्त्रीका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार डा. लामासँग सम्बन्धित जुलाई, 2026 को एक प्रारम्भिक मस्यौदातर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उक्त मस्यौदामा छुट्टै उत्तर बङ्गाल राज्य र/वा छिमेकी राज्यहरूका जोड़िएका भू-भागहरू समावेश हुने गरी चौथो मार्ग/विकल्प-4 को उल्लेख गरिएको थियो। डा. लामाले पछि सिक्किमलाई समावेश गर्ने कुनै योजना नरहेको र केन्द्रमा अगस्तमा बुझाइएको अन्तिम प्रस्तावबाट सो विकल्प हटाइएको दाबी गरेका थिए। यद्यपि, भोटियाले डा. लामासित उक्त शब्दावलीमाथि आपत्ति जनाउँदै त्यसको प्रस्तावित भौगोलिक दायरा, त्यससँग सम्बन्धित कागजात र पत्राचारबारे पूर्ण लिखित स्पष्टीकरणको माग गरेका छन्।

भोटियाले राज्यपाललाई सम्बोधन गरेको पत्रमा उल्लेख छ, “सिक्किमका भू-भाग र धारा 371एफ अन्तर्गत प्राप्त सुरक्षात्मक व्यवस्थाहरूलाई कुनै पनि त्यस्तो सम्झौताको अंश मान्न सकिँदैन र दार्जीलिङ वा गोर्खाल्याण्डसम्बन्धी कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थामा तिनलाई गौण वा परक्राम्य तत्त्वको रूपमा लिनु हुँदैन।”

सिब्ल्याक संयोजकले गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेससँग आबद्ध व्यक्तिहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तितर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए, जसमा यसका अध्यक्ष भरत दोङले राष्ट्रपति शासन लागू हुने सम्भावना र दार्जीलिङलाई सिक्किममा गाभिनु पर्ने भनी गरेका टिप्पणी तथा ग्रेटर नेपालको अवधारणाबारे समय-समयमा गरिने चर्चा-परिचर्चा समावेश छन्। उनले सम्बन्धित निकायहरूलाई यस्ता भनाइहरूको सत्यता जाँच गर्न र यदि तिनले पृथकतावादको वकालत गरेको वा सार्वजनिक शान्ति-सुरक्षामा खतरा पुर्‍याएको पाइएमा आवश्यक कारबाही गर्न आग्रह गरे।

सिलगढ़ी करिडोर नजिकै चीन, नेपाल र भूटानसँग सीमा जोड़िएको सिक्किमको संवेदनशील रणनीतिक अवस्थितिलाई उजागर गर्दै पेश गरिएको ज्ञापन-पत्रमा राज्यपाललाई धारा 371एफ(जी) अन्तर्गत आफ्नो विशेष जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको छ।

भोटियाले राज्यपालसमक्ष सिक्किममा देखिएको जनआशङ्कालाई ध्यानमा राख्न, ‘विकल्प-4’ प्रकरणबारे राज्य सरकारबाट विस्तृत प्रतिवेदन माग्न, सिक्किमलाई असर पार्ने कुनै प्रस्तावबारे केन्द्रले विचार गरेको छ कि छैन भनी यकिन गर्न र आवश्यक परेमा ती चिन्ताहरू राष्ट्रपति तथा केन्द्र सरकारसमक्ष पुर्‍याउन आग्रह गरेका छन्।

भोटियाले मुख्यमन्त्रीलाई यो विषय सिक्किम विधानसभामा प्रस्तुत गर्न पनि अनुरोध गरेका छन्। उनले सिक्किमको औपचारिक संलग्नताबिना दार्जीलिङ/गोर्खाल्याण्डसम्बन्धी कुनै पनि वार्ताको दायराभन्दा बाहिर रहेर राज्यको भौगोलिक अखण्डता र विशेष संवैधानिक हैसियत अक्षुण्ण रहने कुरा पुष्टि गर्ने सर्वदलीय प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएका छन्।

सिक्किम र दार्जीलिङका जनताबीच शान्ति र आपसी विश्वास निरन्तर कायम रहोस् भनेर केन्द्रिय गृहमन्त्री, सिक्किमका मुख्यमन्त्री तथा गृह सचिवलाई समेत बोधार्थ दिइएको यस पत्रमा संयमता, पारदर्शिता र संवैधानिक संवाद कायम राख्न आह्वान गरिएको छ।