हाम्रा मागहरू पूरा नगरिए बर्हिगमन पनि गर्न सक्छौँः गोजमुमो

दार्जीलिङ, 8 अक्टोबरः गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)-ले मध्यस्थकर्ता पङ्कजकुमार सिंहसँग बिहीवार भएको बैठकमा आफूहरूले राखेका मागहरू पूरा नभएमा ‘पछाड़ि हट्ने’ चेताउनी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले दिएको छ। मोर्चाको प्रतिनिधिमण्डलले दार्जीलिङको एक होटलमा मध्यस्थकर्ता सिंहलाई भेटेर यस क्षेत्रका लागि प्रस्तावित स्थायी राजनीतिक समाधान (पीपीएस) सम्बन्धी मागहरू राखेपछि यो भनाइ आएको हो।

“पीपीएसका लागि समिति गठन भएपछि यस्तो बैठक पहिलोपटक हुँदैछ। हामीले विभिन्न मुद्दा उठायौँ र हामीले यदि यी अपेक्षाहरू पूरा नभएसम्म हामी चुप नबस्ने र गम्भीर समस्या पनि निम्तिन सक्ने अड़ान स्पष्ट पारेका छौँ। अन्ततः, हामी पछाड़ि पनि हट्न सक्छौँ”-गुरुङले भने। उनले गृह मन्त्रालयले तयार पार्ने ढाँचामा 11 गोर्खा समुदायका लागि समाधान र तराई तथा डुवर्स क्षेत्रका 396 मौजाको समावेशीकरण जस्ता बुँदाहरू समेटिनुपर्ने कुरा पनि थपे।

यस क्षेत्रको वार्ता अघि बढ़ाउन गत वर्ष केन्द्र सरकारद्वारा नियुक्त गरिएका मध्यस्थकर्तालाई हालै 22 अगस्तमा पीपीएससम्बन्धी अन्तिम सम्झौताको विवरण टुङ्गो लगाउन गठन गरिने समितिको सदस्य पनि बनाइएको थियो। उक्त समिति गठनको निर्णय गृहमन्त्री, बङ्गालकी मुख्यमन्त्री र पहाड़ी क्षेत्रका भाजपा गठबन्धनका दलहरूको उपस्थितिमा भएको बैठकमा गरिएको थियो।

यसका साथै मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले भने, “हामी एउटा यस्तो संवैधानिक निकाय चाहन्छौँ, जसमा तराई र डुवर्सका भागहरू पनि समावेश गरियोस्। आज हामीले यही माग राखेका छौँ। बोडोल्याण्ड टेरिटोरियल परिषद् (बीटीसी) बनाउँदा, त्यसमा पाँच जिल्ला समावेश गरिएको थियो। त्यसो भए हामीले केवल 396 मौजा समावेश गर्न माग गर्दा हाम्रो माग किन पूरा गरिँदैन? सन् 1939 भन्दा अघि हामी पहाड़ी जनजाति थियौँ, त्यसैले ती 11 समुदायलाई जनजातिको दर्जा पनि प्रदान गरिनुपर्छ।”

गिरीले नयाँ निकायसँग विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार हुनुपर्ने कुरामा पनि जोड़ दिए, जुन माग उनीहरूले आजको बैठकमा राखेका थिए। उनले आज गृहमन्त्रीसँग भएको बैठकको विवरणबारे जानकारी दिने बताए। उनले सरकारद्वारा गठित समितिको व्यवस्थाअनुसार गृह मन्त्रालयका सहसचिव र पश्चिम बङ्गालका गृहसचिवसमेत उपस्थित भएकाले आजको बैठक उच्चस्तरीय रहेको पनि बताए।

मोर्चाका महासचिवले समितिको प्रतिवेदनबाट सकारात्मक नतिजा आउने आशा व्यक्त गरे तापनि, यदि कुनै ठोस परिणाम ननिस्किएमा आफूहरू पछि हट्न पनि तयार रहेको कुरा दोहोर्‍याए।

स्रोतका अनुसार मध्यस्थकर्ताले दार्जीलिङपछि कालेबुङ, तराई र डुवर्सको पनि भ्रमण गर्ने सम्भावना रहेको छ।