गान्तोक, 16 अक्टोबरः सिक्किम प्रदेश कङ्ग्रेस कमिटी (एसपीसीसी)-ले शुक्रवार गान्तोकस्थित डीसी कार्यालय परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। उनीहरूले ‘दागी राज्यपाल फिर्ता जाऊ!’ र ‘अङ्किता भण्डारीलाई न्याय देऊ!’ जस्ता नारा लगाउँदै दुष्यन्तकुमार गौतमलाई सिक्किमका नयाँ राज्यपालका रूपमा नियुक्त गरिएकोमा विरोध गरेका हुन्। गौतमको नाम जोड़िएको विवादका कारण उनको नियुक्तिले राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरमा राजनीतिक हलचल मच्चाएको छ।
एसपीसीसी अध्यक्ष गोपाल छेत्रीले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, “12 अक्टोबरमा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूले दुष्यन्त गौतमलाई सिक्किमका नयाँ राज्यपाल नियुक्त गरेकी छन्। यसको विरोधमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। समाचार रिपोर्टअनुसार 2022 मा अङ्किता भण्डारी उत्तराखण्डको एउटा रिसोर्टमा काम गर्थिन्। रिसोर्टका मालिक पुलकित आर्यले अङ्कितालाई एक भीआईपी पाहुनाका लागि यौन सेवा जस्तो विशेष सुविधा दिन दबाउ दिएको आरोप छ। उनले अस्वीकार गरेपछि उनी बेपत्ता भइन् र चार दिनपछि एउटा ढलमा मृत अवस्थामा फेला परिन्। पुलिस अनुसन्धानपछि 2025 मा रिसोर्टका मालिक र दुई कर्मचारीलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइयो। उनीहरूको धरौटीमा छुट पाउने निवेदन पनि अस्वीकृत भयो। तर, एउटा प्रश्न अनुत्तरित नै रह्यो: रिसोर्टमा एक ‘भीआईपी’ पाहुना आउने अपेक्षा गरिएको थियो। आखिर ती ‘भीआईपी’ को थिए? यो प्रश्न उठिरह्यो। जब अङ्किता भण्डारीका परिवार र सामाजिक अभियन्ताहरूले एक विशेष नेताको नाम अघि सारे, तब उत्तराखण्ड सरकारमाथि सीबीआई अनुसन्धानको माग गर्दै दबाउ बढ्यो। अन्ततः, सरकार दबाउमा परेर सीबीआई अनुसन्धानका लागि सहमत भयो, जुन फरवरी, 2026 मा शुरु भयो। अनुसन्धान जारी रहँदा, गौतमको नाम राष्ट्रिय स्तरमै चर्चाको विषय बनेको छ। यस विवादमा उनको नाम जोड़िएकाले उनलाई राज्यको सर्वोच्च संवैधानिक पद-राज्यपालमा नियुक्त गर्नुले गम्भीर चिन्ता खड़ा गरेको छ। राज्यपालबाट राज्य सरकारको कामकाजको निगरानी गर्ने र संविधानको रक्षा गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तरैपनि, यति गम्भीर आरोपहरूको सामना गरिरहेका व्यक्तिलाई यति ठूलो जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।”
अनुसन्धान चलिरहेकै बेला गौतमलाई सिक्किमको राज्यपाल नियुक्त गर्ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-को निर्णयमाथि एसपीसीसी (एसपीसीसी)-ले प्रश्न उठाएको छ। “गौतमलाई 12 अक्टोबरमा सिक्किमको राज्यपाल नियुक्त गरियो र 14 अक्टोबरमा अङ्किताका आमाबाबाले इण्डिया गेटमा धर्ना दिए। उनीहरूले दुष्यन्त कुमारको कथित संलग्नतामाथि सीबीआईको अनुसन्धान पूरा नभएसम्म उनलाई राज्यपालको पद सम्हाल्न दिनु नहुने र उनलाई उक्त पदबाट हटाउनुपर्ने जायज माग राखेका थिए। उनीहरूले यो माग राख्दा, उनीहरूलाई राति विरोधस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिइयो र अन्यत्र लगियो”-एसपीसीसीका अध्यक्षले भने।
दुष्यन्तमाथि लागेका आरोपहरूको छानबिन गर्नुको साटो भाजपा सरकारले पीड़ित परिवारलाई नै किन हिरासतमा लिइरहेको छ भनी एसपीसीसीले प्रश्न गरेको छ।
दाग लागेको छवि भएका व्यक्तिलाई सिक्किमका राज्यपाल नियुक्त गरेर भाजपाले भ्रष्ट, कलङ्कित व्यक्ति र दुष्कर्मका आरोपीहरूलाई पार्टीमा सामेल गर्ने र एउटा वाशिङ मेशिनमा हालेर उनीहरूलाई चोख्याउने गरेको छेत्रीले बताए। “आज, सम्पूर्ण सिक्किमले राज्यपालको रूपमा दुष्यन्त गौतमको नियुक्तिको विरोध गरिरहेको छ। यदि भाजपाले साँच्चै सिक्किमको सम्मान गर्छ भने उनलाई तुरुन्तै सिक्किमबाट हटाउनुपर्छ”- छेत्रीले भने। छेत्रीले भाजपा सरकारमाथि गौतमलाई सम्भावित कानुनी कारबाहीबाट बचाउन नियुक्त गरेको आरोप पनि लगाए।
“दुष्यन्त कुमार फस्ने सम्भावना देखेपछि उनलाई बचाउन भाजपा सरकारले सोझै राज्यपाल नियुक्त गर्यो। धारा 361 अन्तर्गत राज्यपालले आफ्नो कार्यकालमा कानुनी कारबाहीबाट संवैधानिक उन्मुक्ति पाउँछन्। पाँच वर्षमा जनताले सबै कुरा बिर्सिन्छन्। यो त ठ्याक्कै त्यस्तै हो जस्तो उनीहरूले सन् 2023 मा ज्ञानेश कुमारलाई बचाउन कानून ल्याएका थिए”-छेत्रीले आरोप लगाए। एसपीसीसीले राष्ट्रपति मुर्मूसमक्ष सीबीआईको अनुसन्धान पूरा नभएसम्म दुष्यन्त गौतमलाई फिर्ता बोलाउन (पदमुक्त गर्न) अपील गरेको छ।
“हामी राज्य सरकारको अप्ठ्यारो अवस्था बुझ्छौँ। सरकारभित्र असहजता भए तापनि, शिष्टाचार (प्रोटोकल) अनुसार सिक्किममा दुष्यन्तको स्वागत गरियो। तर, सबै राजनीतिक दलले साहसका साथ अघि आएर यस नियुक्तिको विरोध गर्नुपर्छ र सामूहिक रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ”-छेत्रीले भने।
