गान्तोक, 10 अक्टोबरः सिक्किम प्रदेश कङ्ग्रेस कमिटी (एसपीसीसी)-ले भाजपाका सिक्किम प्रभारी तथा दार्जीलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्टको राजनीतिक पृष्ठभूमिमाथि प्रश्न उठायो भने भाजपाले यस क्षेत्रका जनतासँग घरीघरी वाचा गरे तापनि ती पूरा नगरेको आरोप लगायो।
पार्टीले सिक्किमको क्षेत्रीय पहिचान र विशेष संवैधानिक हैसियतको मुद्दामा पनि चिन्ता व्यक्त गर्यो। यस क्रममा उनीहरूले छिमेकी राज्यहरूको सिमानासम्बन्धी एउटा प्रस्तावको उल्लेख गरे, जुन सिक्किम सरकारका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार तथा सिक्किम मामिलाका विज्ञ प्रो. महेन्द्र पी लामाले तयार पारेको बताइन्छ।
लामाले छिमेकी राज्यहरूको सिमानासम्बन्धी एउटा प्रस्ताव तयार पारेका थिए, जसले सिक्किममा ठूलो विरोध निम्त्यायो। “उनी आफ्नो भनाइबाट पछि हटे तापनि राजु विष्टले सिक्किम र दार्जीलिङबीच कुनै विलयको प्रस्ताव नरहेको दाबी गरेका छन्; तर जनतामाझ पारदर्शिता कायम गर्न केन्द्र सरकारले श्वेत पत्र र आधिकारिक सूचना जारी गर्नुपर्छ”-पार्टीले भन्यो।
सिक्किमको संवैधानिक सुरक्षाको महत्त्वमा जोड़ दिँदै एसपीसीसीले भन्यो, “धारा 371एफ राज्यको पहिचान र विशिष्ट संवैधानिक स्थितिको रक्षाका लागि आधारभूत महत्त्वको विषय हो। धारा 371एफ अन्तर्गत सिक्किमले विशेष दर्जा प्राप्त गरेको छ, जुन भारतीय संविधानभित्रैको एउटा ‘लघु-संविधान’ जस्तै हो; यसलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासको सिक्किमका जनताले कड़ा विरोध गर्नेछन्”-पार्टीले उल्लेख गर्यो।
एसपीसीसीले सिक्किमका जनतालाई भाजपाको राजनीतिक विगत र उसका वाचाहरूको आलोचनात्मक रूपमा समीक्षा गर्न आग्रह गर्यो।
एसपीसीसीले शनिवार भारतका मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको आलोचना गर्दै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारले उनलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप लगाएको छ। पार्टीले निर्वाचन आयोग (ईसीआई)-को कार्यशैली र मतदाता नामावलीको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रियाले लोकतन्त्र तथा संवैधानिक संस्थाहरूका सम्बन्धमा गम्भीर चिन्ता खड़ा गरेको दाबी गरेको छ।
शनिवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एसपीसीसीका अध्यक्ष गोपाल छेत्रीले सिक्किममा एसआईआर प्रक्रिया र हालै प्रकाशित अन्तिम मतदाता नामावलीले राज्यमा ठूलो हलचल मच्चाएको दाबी गरे।
उनले भने, “चुनाउसम्बन्धी विषयहरू जसरी सम्हालिँदै छन्, त्यसका कारण देशमा ‘इमर्जेन्सी’-जस्तै परिस्थिति देखिएको छ। अहिले एसआईआर प्रक्रियालाई लिएर व्यापक र तीव्र चासो देखिएको छ र आज देश ‘इमर्जेन्सी’ अवस्था जस्तै स्थितिमा पुगेको छ। यो परिस्थिति र एसआईआर प्रक्रियामा त्रुटिहरू छन्; चाहे त्यो कुनै भ्रमका कारण होस् वा ईभीएम मा गरिएको गडबड़ीका कारण नै किन नहोस्, कङ्ग्रेस पार्टीले यसविरुद्ध सबैभन्दा पहिले आवाज उठाएको थियो। कङ्ग्रेस पार्टीका तर्फबाट राहुल गान्धीले ठोस प्रमाणसहित सञ्चारमाध्यम र देशसामु यो विषय उठाएका थिए।”
एसपीसीसीले चुनाउमा भएका अनियमिततासम्बन्धी चिन्ताले जनध्यान आकर्षित गरेको बताउँदै कथित हेरफेरबाट भाजपालाई फाइदा पुगेको दाबी गर्यो। “धेरै मानिसलाई यो कुरा पूर्ण सत्य नलागेको हुनसक्छ, तर आज जनताले भोटमा कुनैनकुनै प्रकारको हेरफेर भएर भाजपा सरकार सत्तामा आएको राम्ररी महसुस गरेका छन्”-पार्टीले भन्यो।
‘द इण्डियन एक्सप्रेस’-को एक रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै एसपीसीसीले निर्वाचन आयोगभित्रको निर्णय प्रक्रिया र यसका सदस्यहरूबीच हुने परामर्शको दायरामाथि प्रश्न उठेको आरोप लगायो। “कङ्ग्रेस पार्टीले यो मुद्दा उठाउन थाल्दा ‘द इण्डियन एक्सप्रेस’-मा एउटा लेख प्रकाशित भयो। उक्त लेखमा उल्लेख गरिएअनुसार भारतका मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले अन्य दुई आयुक्तसँग परामर्श नगरी एकपक्षीय निर्णयहरू लिएका थिए र उनले भाजपा सरकारको निर्देशनमा त्यसो गरेका थिए”-छेत्रीले भने। निर्वाचन आयोगले संवैधानिक निकायका रूपमा स्वतन्त्र भएर काम गर्ने अपेक्षा गरिने भएकाले यी आरोपहरू गम्भीर रहेको पार्टीले जनाएको छ।
“यो कुरा बाहिर आउँदा यसले ठूलो हलचल मच्चायो किनभने चुनाउ आयोग एक संवैधानिक र स्वतन्त्र निकाय हो। यदि यो संस्थाले सही ढङ्गले काम गर्छ भने सही निर्णयहरू हुन्छन्, तर यदि यसले गलत बाटो समात्यो भने देश गलत दिशातिर अघि बढ्छ। यो देशका प्रमुख संस्थाहरूमध्ये एक हो”-एसपीसीसीले भन्यो।
“जब यो मुद्दाले ठूलो रूप लियो, जनआक्रोश बढ्यो, विभिन्न सञ्चारमाध्यमले यसलाई उजागर गरे र विभिन्न सङ्गठनले आवाज उठाए। यो देखेर सरकारले अचानक बैठक डाक्यो र सबै काम सर्वसम्मतिका साथ गरिएको देखाउने प्रयास गर्यो। उनीहरूले दुई चुनाउ आयुक्तलाई सबै कुरा ठीक छ भनी देखाउन र विगतका गल्तीहरू स्वीकार गर्न दबाउ पनि दिए”-एसपीसीसीले आरोप लगायो।
पार्टीले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न प्रयोग गरिने फारम 6 सम्बन्धी परिवर्तनमाथि पनि प्रश्न उठायो र पर्याप्त परामर्शबिना नै त्यस्ता संशोधनहरू गरिएको दाबी गर्यो। “यति मात्र होइन, फारम 6 को सन्दर्भमा नाम थप्ने वा हटाउने तथा एसआईआर प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने कार्यमा कुनै परामर्श नगरी प्रक्रिया परिमार्जन गरियो, जसले ठूलो विवाद निम्त्यायो। आज मतदाता सूचीबाट करिब 13 करोड़ मतदाताको नाम हटाइएको छ। हालसम्म निर्वाचन आयोगले तीमध्ये कति मतदाता विदेशी वा अयोग्य थिए भन्ने तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले यो तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन नसक्नु पूर्ण लापरबाहीको प्रमाण हो”-उनले आरोप लगाए।
एसपीसीसीले कुमारमाथि जनतालाई दिग्भ्रमित गरेको आरोप लगायो र भाजपा सरकारले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाइरहेको दाबी गर्यो। “ज्ञानेश कुमारले घरीघरी झूट बोले र संवैधानिक निकायहरूलाई दबाए साथै भाजपा सरकारले यी संस्था र लोकतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने काम गरेको छ। ज्ञानेश कुमार र भाजपा सरकारबीचको यो साँठगाँठ स्पष्ट भएको छ”-पार्टीले भन्यो।
पार्टीले फारम 6 मा गरिएका परिवर्तनहरूलाई सर्वोच्च न्यायालयको स्वीकृति प्राप्त भएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा देखिएको विवादको पनि उल्लेख गर्यो।
26 सेप्टेम्बर, 2023 मा ज्ञानेश कुमारले फारम 6 मा गरिएका संशोधनहरू सर्वोच्च न्यायालयबाट स्वीकृत भएको दाबी गरेका थिए। तर, 5 अक्टोबरमा सर्वोच्च न्यायालयले आफूले कुनै पनि संशोधनलाई कहिल्यै स्वीकृति नदिएको स्पष्ट पार्यो।
“ज्ञानेश कुमार देशद्रोही हुन् र भाजपाले उनलाई बचाउने प्रयास गरिरहेको छ। भाजपा सरकारले राष्ट्रको हितमा काम गरेको छैन, बरु ज्ञानेश कुमारलाई बचाउन लागिपरेको छ। भाजपाले प्रदर्शनकारीहरूको आवाज दबाउँदैछ”-पार्टीले आरोप लगायो। यस अवस्थाले लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि खतरा निम्त्याएको चेताउनी दिँदै एसपीसीसीले भन्यो, “लोकतन्त्र जोखिममा छ। संविधान जोखिममा छ। के सङ्कटकाल लागेको हो? भारतमा पहिलोपटक रेल सेवा ठप्प पारिएको छ। भाजपाले सर्वोच्च न्यायालयको कुरा पनि सुनिरहेको छैन।”
पार्टीले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको कार्यशैलीप्रति मुरली मनोहर जोशी र यशवन्त सिन्हाजस्ता वरिष्ठ राजनीतिक नेताहरूले व्यक्त गरेका चिन्ताहरूको पनि उल्लेख गर्यो साथै पार्टीले गम्भीर गलत कार्यको आरोप लागेका नेताहरूलाई भाजपाले संरक्षण गरिरहेको आरोप लगाउँदै उसका गतिविधि जवाफदेहिताप्रतिको प्रतिबद्धताविपरीत रहेको दाबी गर्यो।
