सिक्किमको माटो, अस्तित्व र अस्मिताका लागि निडर आवाज

राजनीतिमा पद र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नेहरू धेरै हुन्छन्, तर पदको मोहभन्दा माथि उठेर जनताको पक्षमा निर्भीकतापूर्वक उभिनेहरू कमै हुन्छन्। सत्तासँग असहमति राख्नुपर्ने अवस्थामा पनि आफ्नो माटो, राज्यको पहिचान र जनताको भविष्यका पक्षमा दृढ़तापूर्वक आवाज उठाउने जनप्रतिनिधि नै वास्तविक अर्थमा जनताको प्रतिनिधि हुन भन्ने मेरो बुझाइ छ। सिक्किमको वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा बुर्तुक निर्वाचन क्षेत्रकी विधायिका श्रीमती कला राई, अर्थात् कला नानाका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र सिक्किमको अस्तित्वप्रतिको उहाँको चिन्ताले एउटा गम्भीर प्रश्न खड़ा गरेको छ, के आज हामीलाई आफ्नो राजनीतिक पद र भविष्यभन्दा सिक्किमको माटो, पहिचान र अस्तित्वलाई माथि राख्ने जनप्रतिनिधिहरूको आवश्यकता छैन?

म कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छैन। म एक सचेत सिक्किमेली नागरिक हुँ, जसका लागि सिक्किम केवल एउटा भौगोलिक भूभाग होइन, बरु हाम्रो इतिहास, संस्कृति, भाषा, परम्परा, स्वाभिमान र भावी पुस्ताको भविष्य हो। सिक्किम बाँचेमात्र सिक्किमेली पहिचान जीवित रहनेछ भन्ने विश्वासका साथ मैले कला नानाका सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई चासोपूर्वक सुन्दै आएको छु। उहाँका विचारमा सिक्किमको माटो, जनभावना र विशिष्ट पहिचानप्रतिको चिन्ता देखिएकाले उहाँको सार्वजनिक भूमिकाप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु।

मेरो विचारमा, राजनीतिक निष्ठाभन्दा माथि राज्यप्रतिको निष्ठा हुनुपर्छ। कुनै व्यक्ति वा नेता फरक राजनीतिक दलमा आबद्ध छ भन्दैमा उसले राज्यको हितमा उठाएको आवाजलाई अस्वीकार गर्नु उचित हुँदैन। त्यस्तै, कुनै नेता सत्तापक्षमा छ वा विपक्षमा छ भन्ने आधारमा मात्र उसको विचारको मूल्याङ्कन गर्नु पनि न्यायसङ्गत हुँदैन। विचारको मूल्याङ्कन त्यसको तथ्य, औचित्य र जनहितमा पर्ने प्रभावका आधारमा हुनुपर्छ। कला नानाको सार्वजनिक भूमिकाको महत्त्व पनि यहीँनेर छ। राज्यको हितसँग सम्बन्धित विषयमा असहमति व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्थामा आफ्नो विचार सार्वजनिक रूपमा राख्ने साहस प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। जनप्रतिनिधिको प्राथमिक जिम्मेवारी केवल आफ्नो राजनीतिक दलप्रतिको निष्ठा निर्वाह गर्नु मात्र होइन, जनता र राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्नु पनि हो। त्यसैले जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो राजनीतिक भविष्यभन्दा राज्यको दीर्घकालीन हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

केन्द्र र राज्यबीचको सहकार्य देशको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक छ। तर सहकार्यको अर्थ राज्यको स्वाभिमान र विशिष्ट पहिचानसँग सम्झौता गर्नु होइन। केन्द्रसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्दै पनि सिक्किमको संवैधानिक अधिकार, ऐतिहासिक विशिष्टता र जनताको हितका विषयमा स्पष्ट धारणा राख्न सकिन्छ। राज्यको सम्मान र अधिकारको संरक्षण गर्दै सहकार्यलाई अघि बढ़ाउनु नै जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वको परिचय हो। सिक्किमको अस्तित्व, पहिचान र संवैधानिक अधिकारको चर्चा गर्दा भारतीय संविधानको अनुच्छेद 371-एफलाई अलग राख्न सकिँदैन। सन् 1975 मा सिक्किम भारतीय सङ्घको पूर्ण राज्य बनेपछि संविधानमा समावेश गरिएको यस विशेष व्यवस्थाले सिक्किमको ऐतिहासिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै राज्यका विद्यमान कानुन, प्रशासनिक संरचना र विभिन्न समुदायका हितसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। अनुच्छेद 371-एफलाई केवल एउटा संवैधानिक प्रावधानका रूपमा मात्र नभई सिक्किमको इतिहास र वर्तमानबीचको महत्त्वपूर्ण सेतुका रूपमा बुझ्नुपर्छ। यसको महत्त्व भावनात्मक विषयमा मात्र सीमित छैन, यो संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी अधिकार र राज्यका जिम्मेवार निकायहरूको दायित्वसँग पनि जोड़िएको छ। यसको संरक्षणको अर्थ सिक्किमलाई भारतको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट अलग राख्नु वा राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्नु होइन। यसको वास्तविक मर्म संविधानले प्रदान गरेका विशेष प्रावधान, सिक्किमको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र जनताको वैध हितलाई कानुनसम्मत रूपमा संरक्षण गर्नु हो।

त्यसैले राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, कानुनविद् र नागरिक सबैले अनुच्छेद 371-एफको महत्त्व बुझ्न आवश्यक छ। यससम्बन्धी कुनै पनि विषयमा राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर संवैधानिक प्रावधान, कानुनी व्याख्या र तथ्यका आधारमा बहस हुनुपर्छ। सिक्किमको संवैधानिक पहिचानको संरक्षण कुनै एउटा दलको मात्र मुद्दा नभई राज्यप्रति जिम्मेवार प्रत्येक नागरिकको साझा सरोकार हो। सिक्किमेली पहिचान कुनै राजनीतिक दल वा नेताको निजी सम्पत्ति होइन। यो विभिन्न समुदाय, भाषा, संस्कृति र परम्पराको सहअस्तित्वबाट निर्माण भएको हाम्रो साझा विरासत हो। त्यसैले यसको संरक्षण सबै सिक्किमेली नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो। सिक्किमको अस्तित्व र पहिचानको संरक्षणको कुरा गर्दा कुनै समुदायप्रति घृणा फैलाउनु वा बाहिरबाट आएका प्रत्येक व्यक्तिलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्नु उचित हुँदैन। आफ्नो माटोप्रतिको प्रेमले अरूप्रति घृणा गर्न सिकाउँदैन। बरु यसले आफ्नो इतिहास, संस्कृति र अधिकारको सम्मान गर्दै अरूको अस्तित्व र वैध अधिकारलाई पनि सम्मान गर्न प्रेरित गर्छ। भूमि, स्थानीय रोजगारी, सांस्कृतिक निरन्तरता, स्थानीय जनताको वैध अधिकार र संवैधानिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित विषयलाई तथ्य, कानुन र जिम्मेवार बहसका आधारमा सम्बोधन गरिनुपर्छ। सिक्किमको विशिष्ट पहिचानको संरक्षण र सबैप्रति सम्मानको भावना एकअर्काका विरोधी होइनन्। यी दुवै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढ़ाउनु नै सभ्य र जिम्मेवार समाजको परिचय हो।

राजनीतिक पद र प्रतिष्ठा स्थायी हुँदैनन्, तर राज्यको अस्तित्व, जनताको पहिचान र भावी पुस्ताको भविष्यसँग जोड़िएका विषय दीर्घकालीन हुन्छन्। त्यसैले जनप्रतिनिधिले आफ्नो राजनीतिक भविष्यभन्दा जनताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कला नानाले सार्वजनिक रूपमा उठाउनुभएका प्रश्नहरूप्रति मेरो सम्मानको आधार पनि यही हो। उहाँका अभिव्यक्तिमा सिक्किमको हित र सिक्किमेली पहिचानप्रतिको चिन्ता देखिन्छ। तथापि, कुनै पनि नेताको मूल्याङ्कन भाषण वा अभिव्यक्तिका आधारमा मात्र गर्नु पर्याप्त हुँदैन। उहाँले उठाउनुभएका विषय कति तथ्यपरक छन्, तिनको संवैधानिक तथा कानुनी आधार के छ, समाधानका लागि कस्ता पहल भइरहेका छन् र त्यसबाट व्यवहारमा कस्तो परिणाम प्राप्त भएको छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यदि उहाँले उठाउनुभएका प्रश्नहरू सिक्किमको हितमा छन् भन्ने तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुन्छ भने ती विषयलाई दलगत दृष्टिकोणबाट होइन, राज्यको साझा हितका दृष्टिले हेरिनुपर्छ। सिक्किमप्रति प्रेम राख्ने नागरिक, नेता र जनप्रतिनिधिहरूले यस्ता विषयमा तथ्यपूर्ण बहस गर्दै आवश्यक सहयोग र समर्थन जनाउनुपर्छ। त्यस्तै, सरकार र सत्तापक्षले पनि जायज प्रश्नहरूलाई राजनीतिक चुनौतीका रूपमा मात्र नलिई तिनको उचित जवाफ दिनुका साथै आवश्यक सुधारका लागि पहल गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउनु जति आवश्यक छ, प्रश्नको तथ्यपरक उत्तर दिनु र समाधान खोज्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यही अभ्यासले जनताको विश्वास बलियो बनाउँछ र राजनीतिक उत्तरदायित्वलाई प्रभावकारी बनाउँछ। सिक्किमको राजनीति जनताको हित, राज्यको दीर्घकालीन भविष्य र भावी पुस्ताको सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ। विकास, लगानी, पूर्वाधार निर्माण र रोजगारीका अवसर राज्यका लागि आवश्यक छन्। तर विकासको नाममा स्थानीय जनताका वैध सरोकार, सांस्कृतिक विशिष्टता र संवैधानिक अधिकारलाई बेवास्ता गरिनु हुँदैन।

हामीलाई विकास चाहिएको छ, तर आफ्नो पहिचान गुमाएर होइन। हामीलाई लगानी चाहिएको छ, तर स्थानीय जनताको हितलाई ओझेलमा पारेर होइन। हामीलाई केन्द्रसँग सहकार्य चाहिएको छ, तर राज्यको स्वाभिमानलाई कमजोर बनाएर होइन। विकासका हरेक निर्णयमा सिक्किमको दीर्घकालीन हित, स्थानीय जनताको जीवनस्तर, सांस्कृतिक निरन्तरता र संवैधानिक अधिकारलाई उचित महत्त्व दिनुपर्छ। कुनै पनि योजनाको सफलता त्यसमा खर्च भएको रकम वा निर्माण भएका संरचनाबाट मात्र मापन हुँदैन, त्यसले जनताको जीवनमा पारेको सकारात्मक प्रभावबाट पनि मापन हुनुपर्छ। यसका लागि राज्य सरकार, जनप्रतिनिधि, कानुनविद्, बुद्धिजीवी, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र आम नागरिक सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। सिक्किमको संरक्षण कुनै एउटा नेता वा राजनीतिक दलको मात्र दायित्व होइन। यो हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो।

बुर्तुक निर्वाचन क्षेत्रकी विधायिका श्रीमती कला राई वा उहाँ आबद्ध राजनीतिक दलसँग मेरो कुनै राजनीतिक आबद्धता छैन। तथापि, उहाँले राज्यको हितमा उठाउनुभएका प्रश्नहरूको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ। उहाँप्रतिको मेरो सम्मान कुनै दलगत निकटताका कारण नभई सिक्किमको माटो, पहिचान र राज्यको हितप्रति उहाँले व्यक्त गर्नुभएको चिन्ताका कारण हो।

सिक्किमप्रति प्रेम राख्ने सबै राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूले राज्यको हितसँग सम्बन्धित विषयलाई स्पष्ट, तथ्यपरक र संवैधानिक आधारसहित अघि बढ़ाउन सकेमा त्यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक संस्कारलाई अझ बलियो बनाउनेछ। स्वस्थ लोकतन्त्रमा असहमतिको सम्मान गरिन्छ, प्रश्नहरू सुनिन्छन् र समाधानका लागि संवादको बाटो अपनाइन्छ। प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा, जनताको विश्वास ठूलो जिम्मेवारी हो। त्यसलाई कायम राख्न तथ्यमा आधारित अभिव्यक्ति, जनभावनाप्रतिको सम्मान र प्रतिबद्धताको व्यावहारिक कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। त्यसैले कला नानाले उठाउनुभएका विषयमा सहमत वा असहमत हुने अधिकार सबैलाई छ। तर सिक्किमको संवैधानिक पहिचान, ऐतिहासिक विरासत र स्थानीय जनताको हितसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण बेवास्ता गर्नु हुँदैन।

हामी सम्पूर्ण सिक्किमेली जनता र राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने विषय हो, हामी भावी पुस्ताका लागि कस्तो सिक्किम छाड्न चाहन्छौँ?

मेरो विचारमा, हामीलाई यस्तो सिक्किम चाहिएको छ जहाँ विकास होस्, तर पहिचान नहराओस्, केन्द्रसँग सहकार्य होस्, तर राज्यको स्वाभिमान कायम रहोस्, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होस्, तर सिक्किमको हितका विषयमा साझा प्रतिबद्धता पनि रहोस्। हामीलाई यस्तो राजनीतिक संस्कार चाहिएको छ जहाँ नेताको मूल्याङ्कन उसले कुन दलको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने आधारमा मात्र नभई उसले जनताको हितका लागि के बोल्छ, कस्तो जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ र कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने आधारमा गरियोस्। कला राईजस्ता जनप्रतिनिधिले उठाउने विषयहरूको महत्त्व यही सन्दर्भमा छ। सिक्किमको हितमा उठेका जायज आवाजलाई प्रोत्साहन गर्नु र ती आवाजलाई तथ्य, कानुन तथा व्यावहारिक समाधानसँग जोड्नु आजको आवश्यकता हो। राज्यको हितका विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षबीच स्वस्थ संवाद र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न सकियो भने त्यसबाट सम्पूर्ण सिक्किमेली जनताले लाभ प्राप्त गर्नेछन्।

अन्त्यमा, एउटा कुरा स्मरण गरौँ, नेताहरू आउँछन् र जान्छन्, सरकारहरू बन्छन् र परिवर्तन हुन्छन्, तर सिक्किमको माटो, इतिहास, पहिचान र जनताको भविष्य क्षणिक राजनीतिक स्वार्थभन्दा धेरै ठूलो छ। सिक्किमको हितमा उठ्ने आवाज कुनै एउटा राजनीतिक दलको मात्र आवाज होइन, त्यो राज्यको भविष्यप्रति सचेत नागरिकहरूको साझा सरोकार हो। आउनुहोस्, दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठौँ। आफ्नो इतिहास बुझौँ, संवैधानिक अधिकारप्रति सचेत बनौँ र भावी पुस्ताका लागि हाम्रो पहिचान, संस्कृति तथा स्वाभिमानको संरक्षण गर्ने साझा सङ्कल्प गरौँ। सिक्किमको हितमा उठ्ने हरेक जायज आवाजलाई सम्मान गरौँ र राज्यको स्वाभिमान, संवैधानिक पहिचान तथा जनताको भविष्यको संरक्षणका लागि एकजुट बनौँ।

सिक्किम बाँचोस्, सिक्किमेली पहिचान बाँचोस् र हाम्रो माटोको स्वाभिमान सधैँ उच्च रहोस्।

जय सिक्किम!